(१) यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिमनिर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले निर्णय गर्नु पर्ने विषयमा प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो कुनैहित, सरोकार वा स्वार्थ रहेकोभएमा वा निजले गरेको निर्णयबाट निजको हकमाअपुताली खान पाउने व्यक्ति वा नजिकको अन्य नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमावा निजको एकासगोलको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको व्यापार, व्यवसायमा
प्रत्यक्षफाइदा पुग्ने गरी स्वार्थ बाझिने भएमा त्यस्तो पदाधिकारीले त्यस्तो विषयमा निर्णयगर्न सक्ने छैन ।
स्पष्टीकरणःयस उपदफाको प्रयोजनको लागि निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले वृहत् सार्वजनिक हितको लागि गरेको निर्णयलाई स्वार्थ बाझिएको मानिने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था परी निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्ननहुने भएमा सोको कारण खुलाई आपू सरहको पदाधिकारी सोही कार्यालयमा भएमानिजलाई र नभएमा आपूभन्दा एक तह माथिको पदाधिकारीलाई सो विषयमा निर्णय गर्न दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको पदाधिकारी सम्बन्धित कार्यालयमा नभएमा वाभएमा पनि उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था परी निर्णय गर्न नहुने भएमा निर्णयगर्ने अधिकारी सचिव भएकोमा मुख्य सचिव समक्ष र अन्य पदाधिकारी भएमा एकतह माथिको पदाधिकारी समक्ष पेश गरी निकासा भए बमोजिम निर्णय गर्नु गराउनुपर्नेछ ।तर मुख्य सचिव निर्णय गर्ने अधिकारी भएकोमा सो विषय नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) कुनै क्षेत्र वा उपक्षेत्र (सेक्टर–सबसेक्टर) को नीति निर्माण गर्ने वा कानूनकार्यान्वयन गर्ने निकायमा वा कुनै क्षेत्र वा उपक्षेत्र नियमन गर्ने नियमनकारीनिकायमा कार्यरत अधिकृतले आपू पदमा बहाल रहँदा गरेको निर्णयसँग सम्बन्धितकुनै गैरसरकारी वा निजी स्तरको सोही क्षेत्र वा उपक्षेत्र अन्तर्गत कुनै वस्तु वा सेवाउत्पादन गर्ने, कुनै व्यवसाय गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने फर्म, कम्पनी वा अन्य कुनै प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा आपू पदमा बहाल रहँदासम्म रजुनसुकै कारणले त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनिकम्तीमा एक वर्षसम्मप्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संलग्न हुन सक्ने छैन ।स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि एकभन्दा बढी निकायमा बहालरहेको व्यक्तिको हकमा सेवाबाट अवकाश प्राप्त गर्नु अघिको पछिल्ला दुई वर्षसम्मकोअवधिलाई जनाउनेछ ।
(५) यस दफाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम गर्ने व्यक्ति अाफ्नो सेवामा बहालरहेको व्यक्ति भए निजलाई सोही आधारमा कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नर सेवाबाट अवकाश पाइसकेको व्यक्ति भए सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले दशहजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने आदेश
दिन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम दिएको आदेशउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीसदिनभित्र सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।(७) यस दफाको प्रतिकूल हुनेगरी सेवामा बहाल रहेको पदाधिकारीले गरेकाकाम स्वतः बदर हुनेछ ।